swabhimani 1: 2010

Wednesday, November 17, 2010

Sunday, November 7, 2010

सांगली जिल्ह्यात आन्दोलन भडकले

Saturday, November 6, 2010

उसदराच्या संघर्षाचे मूळ ' ऍफ़ आर पि ' तच

उत्तर प्रदेश सरकारची प्रतिटन १७५० रु ऊस दाराची घोषणा

Thursday, October 7, 2010

महाआअघाडिचे नेतृत्व खा. शेट्टीच करणार

Thursday, September 30, 2010

परराज्यातून ऊस आणण्यास मनाई ; उसाचा भाव कारखाने ठरवतील : पाटील

परराज्यातून ऊस आणण्यास मनाई ; उसाचा भाव कारखाने ठरवतील : पाटील
(30-09-2010 : 12:37:42)

मुंबई, दि. २९ (विशेष प्रतिनिधी) : राज्यात यंदा ८२५ लाख टन उसाचे गाळप होण्याचा अंदाज असून, परराज्यातून ऊस आणण्यास मनाई करण्यात आली आहे. १२० सहकारी आणि ३८ खासगी कारखान्यांमध्ये ९५ लाख टन साखरेचे उत्पादन अपेक्षित असल्याचे पणनमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी आज पत्रकार परिषदेत सांगितले. साखर कारखाने उसाला क्ंवटलमागे २२०० रुपये भाव देत नाही, तोवर ऊस न देण्याचे आवाहन शेतकरी संघटनेने केले आहे. तथापि, एफआरपी कायद्यानुसार केंद्राने ठरवून दिलेल्या भावापेक्षा किती जादा भाव द्यायचा, याचा निर्णय घेण्याची त्या-त्या कारखान्याला मुभा असल्याचे पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले. राज्यातील ४४ साखर कारखान्यांना शासनाने ४०० कोटी रुपयांची हमी दिली आहे.

राज्य शासनाकडून प्रथमच तूरखरेदी
राज्यात येत्या १५ दिवसांत तुरीची खरेदी ३ हजार ५०० रुपये क्ंवटल भावाने सुरू करण्यात येईल, असे पणनमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी आज पत्रकार परिषदेत सांगितले. यंदा राज्यात १३ लाख टन उत्पादन अपेक्षित आहे. केंद्र सरकारने तुरीला ३ हजार रुपयांचा आधारभूत भाव दिला आहे. त्यात सुरुवातीचे दोन महिने क्ंवटलमागे ५०० रुपये लाभांश देण्यात येणार आहे.

साखरेच्या लेव्हीचा कोटा आता फक्त १० टक्केच

साखरेच्या लेव्हीचा कोटा आता फक्त १० टक्केच
(30-09-2010 : 12:53:15)

राज्यातील कारखानदारीला साडे सहाशे कोटींवर लाभ
कोल्हापूर, दि. २९ (प्रतिनिधी) : यंदाच्या (२०१०-११) साखर हंगामापासून कारखान्यांकडून १० टक्केच लेव्ही साखर घेण्याचा निर्णय केंद्रीय कृषी व अन्नमंत्री शरद पवार यांनी आज दिल्लीत झालेल्या नॅशनल को-ऑप शुगर फेडरेशनच्या वार्षिक सभेत जाहीर केला. गेल्या हंगामात २० टक्के लेव्ही साखर कारखान्यांकडून घेण्यात येत होती. त्यात दहा टक्के कपात करण्यात आल्याने महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारीस सुमारे ६३० कोटी रुपयांचा लाभ होणार आहे.
लेव्हीचा कोटा कमी करावा, अशी देशभरातील साखर कारखानदारीची गेल्या अनेक वर्षांपासून मागणी होती. त्याची दखल घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. हंगामात पाच लाख टन गाळप करून सहा लाख पोती साखर उत्पादन करणाऱ्या कारखान्यास या निर्णयामुळे सरासरी पाच कोटी रुपये मिळू शकतात. राज्याचे संभाव्य साखर उत्पादन नऊ लाख टन आहे. लेव्हीच्या साखरेचा दर क्विंटलला १७४५ रुपये आहे. दर बाजारात साखरेचा दर २४००पर्यंत आहे. त्याचा हिशेब केल्यास राज्याच्या कारखानदारीला सुमारे ६३० कोटी व त्यातील कोल्हापूर-सांगली जिल्ह्यांतील कारखान्यांना पंचवीस टक्के रक्कम मिळू शकते.
पेट्रोलमध्ये पाचऐवजी दहा टक्के इथेनॉल मिसळण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. परंतु तसा निर्णय प्रत्यक्ष लागू झाल्यास देशाची इथेनॉलची गरज असेल ती भागविण्याची जबाबदारी साखर उद्योगाने उचलली पाहिजे अन्यथा या निर्णयाचे उलटे परिणाम होतील, अशी भीती पवार यांनी व्यक्त केली. साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. परंतु लेव्ही आणि बाजारातील साखरेच्या दरात जी तफावत असते त्याचा आर्थिक भार राज्याने उचलायचा की केंद्राने यासंबंधी राज्य सरकारांबरोबर चर्चा सुरू आहे. त्यानंतर यासंबंधी ठोस निर्णय घेऊ, असे पवार यांनी सांगितले.
जगभरात साखरेचा किलोचा दर ७० ते ८० रुपयांपर्यंत आहे. सत्तर टक्के साखर निर्यात करणाऱ्या ब्राझीलमध्येही ४० रुपये किलो साखरेचा दर आहे. भारतात मात्र साखर तीस रुपयांवर गेल्यास लगेच मध्यमवर्गीय ग्राहकांतून आणि माध्यमांतूनही टीकेची झोड उठवली जाते हे चुकीचे असून त्याबाबतची वस्तुस्थिती समाजानेही जाणून घेतली पाहिजे, असे आवाहन श्री.पवार यांनी केले. बैठकीस केंद्रीय अवजड उद्योगमंत्री विलासराव देशमुख, फेडरेशनच्या अध्यक्षा जयंतीभाई पटेल आदींसह मान्यवर उपस्थित होते. बैठकीत कोल्हापूर जिल्ह्यातील दत्त शिरोळ आणि कागलच्या शाहू साखर कारखान्यास ऊस विकासपुरस्काराने गौरविण्यात आले. शाहू कारखान्याच्यावतीने संचालक सर्वश्री अमरसिह घोरपडे, यशवंत माने, विजयसिह यादव व ऊस विकास अधिकारी आर. एम. गंगाई यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला.